Supreme Court – अगर आपके घर या जमीन पर किसी ने जबरन कब्जा कर रखा है और आप सालों से थाने और कोर्ट के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा अहम फैसला सुनाया है जिससे आप बिना कोर्ट गए भी अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें और शर्तें जाननी बहुत जरूरी हैं।

तो आइए इस फैसले को आसान भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि अगर किसी जमीन या मकान का वैध मालिक आप हैं और आपके पास पूरे कागजात मौजूद हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी पर हुए अवैध कब्जे को हटा सकते हैं – वो भी बिना कोर्ट की मदद के।

मतलब अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा जमाए बैठा है और उसका वहां रहना गैरकानूनी है, तो आप खुद उसे हटा सकते हैं, बशर्ते कि उसका कब्जा 12 साल से कम पुराना हो। अगर कब्जा 12 साल से ज्यादा पुराना है, तो मामला थोड़ा कानूनी पेचीदगी वाला हो जाएगा और फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा।

क्या है 12 साल वाली शर्त?

कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति बिना मालिकाना हक के किसी संपत्ति पर लगातार 12 साल तक कब्जा जमाए बैठा रहता है और असली मालिक ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो उस कब्जाधारी को उस संपत्ति पर ‘एडवर्स पजेशन’ का अधिकार मिल सकता है।

यानी अगर आपने समय रहते अपनी जमीन वापस नहीं ली, तो कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, तो देर बिल्कुल न करें और तुरंत एक्शन लें।

अगर जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, तो क्या करें?

अगर कब्जा नया है और आपके पास वैध टाइटल है, तो आप खुद उस व्यक्ति को हटा सकते हैं। आप चाहें तो पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। पुलिस को अपने कागजात दिखाइए, जिसमें रजिस्ट्री, म्युटेशन सर्टिफिकेट, भूलेख वगैरह हो। कोशिश करें कि कोई झगड़ा न हो, बल्कि कागजात के दम पर बात को शांतिपूर्वक निपटाया जाए।

लेकिन अगर मामला पुराना है या मामला थोड़ा उलझा हुआ है, तो आपको कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए “स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963” के सेक्शन 5 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट?

यह कानून उन मामलों के लिए है जिनमें किसी की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लिया गया हो। इसके तहत आप कोर्ट से ‘स्टे ऑर्डर’ ले सकते हैं ताकि कब्जाधारी आपकी जमीन को न बेच सके, न कोई निर्माण कर सके। कोर्ट फिर आपकी जमीन को खाली करवाने का आदेश दे सकता है।

कौन-कौन सी धाराएं लग सकती हैं कब्जे के मामलों में?

अगर मामला गंभीर हो जाए, तो IPC की ये धाराएं लग सकती हैं:

• धारा 406: अगर किसी ने विश्वासघात करते हुए आपकी जमीन हड़प ली हो।
• धारा 420: जब कोई जानबूझकर धोखा देकर जमीन पर कब्जा करे।
• धारा 467: अगर कब्जा करने वाले ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हों जैसे नकली रजिस्ट्री या झूठा सेल डीड।

इन मामलों में केस सीधा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास जाता है और ये गंभीर अपराध माने जाते हैं।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं कब्जा हटवाने के लिए?

अगर आप कब्जा छुड़वाना चाहते हैं, तो इन कागजों का होना जरूरी है:

• जमीन की रजिस्ट्री या सेल डीड
• म्युटेशन सर्टिफिकेट
• भूलेख या खसरा-खतौनी
• प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद
• बिजली या पानी का बिल (अगर है)
• आधार कार्ड या पहचान प्रमाण

इन कागजों के आधार पर आप न सिर्फ पुलिस या कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, बल्कि कब्जाधारी को हटवाने का कानूनी हक भी हासिल कर सकते हैं।

ध्यान रखने वाली जरूरी बातें

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से प्रॉपर्टी मालिकों को ताकत दी है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले किसी अनुभवी वकील से सलाह जरूर लें। कई बार मामला उतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है, और गलत कदम उठाने से खुद ही फंस सकते हैं।

अगर बात आपसी समझ से सुलझ सकती है, तो कोशिश करें कि पहले बातचीत करके मामला सुलझाया जाए। कोर्ट, पुलिस और कागज – सब बाद में आएं।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को राहत जरूर मिलेगी जो अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर परेशान हैं। अब अगर आपके पास पूरे कागजात हैं और कब्जा हाल ही में हुआ है, तो आप खुद कब्जा हटवा सकते हैं। बस ध्यान रखें – मामला 12 साल से पुराना न हो और आप हर कदम सोच-समझकर उठाएं।

संपत्ति आपकी है, तो उसका हक भी सिर्फ आपका है – और अब उसे वापस पाना थोड़ा आसान हो गया है।