Land Possession Rule – भारत में ज़मीन-जायदाद से जुड़े झगड़े और कोर्ट के चक्कर कोई नई बात नहीं है। सालों-साल मुकदमे चलते रहते हैं और मालिक अपनी ही ज़मीन से बेदखल होकर रह जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिससे आम ज़मीन मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है तो आपको कोर्ट की चौखट पर बार-बार जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे प्रशासन से शिकायत करके बिना केस लड़े अपना हक वापस पा सकते हैं।

क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करता है यानी बिना आपकी इजाजत के ज़मीन पर बैठ जाता है या निर्माण कर लेता है, तो आप सीधे पुलिस या जिला प्रशासन (DM/SDM) से शिकायत कर सकते हैं। और सबसे खास बात – आपको इसके लिए कोर्ट केस दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा – “अगर किसी का कब्जा किसी वैध अधिकार के बिना है, तो उसे बलपूर्वक हटाया जा सकता है और ऐसा व्यक्ति कोर्ट की मदद की मांग भी नहीं कर सकता।” मतलब साफ है – अवैध कब्जाधारी को अब किसी भी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी।

कैसे पहचानें अवैध कब्जा?

अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़मीन या मकान पर बिना क़ानूनी अधिकार के बैठ गया है, या आपने किराए पर घर दिया था और किरायेदार तय समय के बाद भी खाली नहीं कर रहा है, या कोई रिश्तेदार बिना बंटवारे के आपकी हिस्से की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है – तो ये सारे केस ‘अवैध कब्जे’ में आते हैं।

किस कानून के तहत मिलेगी मदद?

इस पूरे मामले में आपको मदद मिलेगी CrPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता की तीन धाराओं से:

• धारा 145: दो पक्षों के बीच ज़मीन विवाद हो तो प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप कर सकता है
• धारा 146: विवाद की स्थिति में पुलिस उस ज़मीन की निगरानी और सुरक्षा कर सकती है
• धारा 147: अगर ज़मीन पर जबरन कब्जा हुआ है तो कार्रवाई कर कब्जा हटवाया जा सकता है

कैसे खाली कराएं कब्जा – आसान प्रक्रिया

1. 1. दस्तावेज़ जुटाइए:
   सबसे पहले अपने मालिकाना हक़ से जुड़े कागजात तैयार रखें – जैसे रजिस्ट्री, बिक्री पत्र (sale deed), म्युटेशन पेपर और टैक्स रसीदें। अगर कब्जा पहले से है तो उसके फोटो, विडियो, गवाह या CCTV फुटेज भी जुटाइए।
2. 2. पुलिस थाने में शिकायत कीजिए:
   अपने एरिया के पुलिस थाने में जाकर कब्जाधारी के खिलाफ लिखित शिकायत दीजिए। उसका नाम, कब्जा कब हुआ, कहां हुआ – ये सारी जानकारी दें और FIR दर्ज करवाएं।
3. 3. SDM/DM को अर्जी दीजिए:
   अब SDM या DM ऑफिस में जाकर धारा 145 का हवाला देते हुए एक अर्जी लगाइए। साथ में सभी दस्तावेज़ और पुलिस शिकायत की कॉपी संलग्न करें।
4. 4. प्रशासन करेगा कार्रवाई:
   प्रशासन कब्जाधारी को नोटिस भेजेगा। अगर वह जवाब नहीं देता या कब्जा हटाने से मना करता है, तो प्रशासन खुद मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाएगा।

क्या हैं इस फैसले के फायदे?

किन मामलों में कोर्ट जाना ही पड़ेगा?

हालांकि ये फैसला बहुत राहत देता है, लेकिन कुछ मामलों में अब भी कोर्ट का रास्ता जरूरी होगा:

• जब कब्जा बहुत पुराना हो और सामने वाला खुद को ‘possession rights’ वाला बताने लगे
• जब ज़मीन उत्तराधिकार (वसीयत या वारिसी) से जुड़ी हो और विवाद बना हुआ हो
• जब प्रशासनिक स्तर पर आपकी अर्जी पर कोई कार्रवाई न हो रही हो

ज़मीन मालिकों के लिए जरूरी टिप्स

• अपनी ज़मीन के सारे कागज़ अपडेट रखें
• अगर ज़मीन खाली पड़ी है तो उसकी समय-समय पर जांच करते रहें
• किसी को ज़मीन दें तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाएं
• किरायेदार से हर साल एग्रीमेंट रिन्यू करवाएं
• अगर किसी पर शक हो तो तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दें

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन सभी लोगों के लिए राहत की खबर है, जिनकी ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा करके बैठा है। अब न तो कोर्ट में सालों चक्कर लगाने की जरूरत है और न ही हजारों-लाखों रुपए खर्च करने की। बस ज़रूरी दस्तावेज़ संभालिए, पुलिस और प्रशासन से संपर्क कीजिए और अपनी ज़मीन वापस पाइए।