Dearness Allowance 2025 – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर हैं तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि जो इंतजार आप सालों से कर रहे थे, वो अब खत्म होने जा रहा है। बात हो रही है 18 महीने के महंगाई भत्ते यानी DA बकाया की, जिसे लेकर लंबे वक्त से चर्चा हो रही थी। अब खबर आ रही है कि इस पर सरकार में हलचल शुरू हो गई है और जल्द कोई बड़ा फैसला आ सकता है।

चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, कितना पैसा मिलने वाला है और इससे आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा।

आखिर क्या है DA बकाया का मामला?

जब देश में कोरोना महामारी आई थी, तब सरकार ने कई खर्चों को रोक दिया था। इन्हीं में से एक था जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स के लिए DR (Dearness Relief)। सरकार ने ये पैसा रोक दिया था ताकि महामारी से लड़ने के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

अब कर्मचारियों और पेंशनर्स का कहना है कि उन्होंने महामारी के समय भी बिना रुके काम किया, तो ये उनका हक है कि उनका रुका हुआ DA उन्हें मिले।

कितना पैसा है बकाया?

सरकार पर अगर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का 18 महीने का DA और DR वापस दिया जाता है, तो इसका कुल खर्च लगभग ₹40,000 करोड़ बताया जा रहा है। ये रकम बहुत बड़ी है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह उनका वैध हक है, और सरकार को यह देना ही होगा।

JCM मीटिंग में उठा मुद्दा

हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को हुई संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक में ये मुद्दा फिर जोर-शोर से उठाया गया। यूनियनों ने साफ-साफ कहा कि अब इंतजार काफी हो गया है, सरकार को जल्द इसका हल निकालना चाहिए। साथ ही मांग की गई कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी जल्द किया जाए।

क्या है 8वां वेतन आयोग?

आपको याद होगा कि 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। अब 2026 के आसपास 8वां वेतन आयोग आने की उम्मीद थी, लेकिन खबरें हैं कि प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दे दी है। यानी अब इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार है।

इस आयोग के आने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा बदलाव होगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

अब सबसे बड़ा सवाल – आखिर कितना फायदा होगा?

अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से बढ़ाकर 2.86 कर दिया जाता है, तो बेसिक सैलरी में 40 से 50 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। जैसे अगर किसी कर्मचारी का अभी बेसिक वेतन ₹25,000 है, तो वह बढ़कर ₹57,200 तक जा सकता है। इसके साथ DA, HRA और बाकी भत्ते भी बढ़ेंगे।

किन्हें होगा सीधा फायदा?

इस फैसले का सीधा असर करीब 36 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। साथ ही पारिवारिक पेंशन लेने वाले भी लाभ में रहेंगे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी इसका असर होगा, क्योंकि वे भी केंद्र के फैसलों की तर्ज पर वेतन संशोधन की उम्मीद रखते हैं।

क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?

• पेंशन की गणना बढ़े हुए वेतन पर होगी
• PF की कटौती ज्यादा होगी, मतलब सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर फंड
• HRA और ट्रैवल अलाउंस में इजाफा
• ग्रेच्युटी और बीमा राशि में भी बढ़ोतरी हो सकती है

सरकार की चुनौती क्या है?

कोविड के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव रहा है। टैक्स कलेक्शन कम हुआ और खर्च बढ़ गया। इसलिए एकमुश्त 40 हजार करोड़ देना कोई आसान फैसला नहीं है। लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जब सरकार चुनाव के समय बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर सकती है, तो जो पैसा पहले से बकाया है, उसे भी देना चाहिए।

आगे क्या?

8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद अब सरकार को उसका कार्यक्षेत्र यानी Terms of Reference तय करना होगा। इसके बाद आयोग अपनी सिफारिशों पर काम शुरू करेगा, जिसमें लगभग डेढ़ से दो साल का वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि 2026 तक इसे लागू कर दिया जाएगा।

वहीं 18 महीने के DA बकाया को लेकर कर्मचारियों का दबाव लगातार बना हुआ है। अब सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो आने वाला समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। एक तरफ 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ पुराना बकाया भी मिलने की संभावना है।

अब सिर्फ इंतजार है सरकार की अगली घोषणा का, जो लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत ला सकती है।