PM Awas Yojana Rules – अगर आप भी अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं और अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं ले पाए हैं, तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने इस योजना में कुछ नए और बेहद फायदेमंद बदलाव किए हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को घर बनवाने में अब पहले से ज्यादा आसानी होगी।

चलिए जानते हैं इन नए नियमों और फैसलों के बारे में थोड़ा विस्तार से, और समझते हैं कि अब इस योजना से आम जनता को क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं।

अब बिल्डिंग परमिट सिर्फ 3 दिन में

पहले जब कोई PM आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए अप्लाई करता था, तो मंजूरी और बिल्डिंग परमिट मिलने में हफ्तों और महीनों का वक्त लग जाता था। लेकिन अब सरकार ने प्रोसेस को इतना फास्ट कर दिया है कि शहरी इलाकों में सिर्फ 3 दिन में ही बिल्डिंग परमिट मिल जाएगा। यह बदलाव सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में लागू किया गया है।

यानी अब लंबा इंतजार नहीं, बस आवेदन करो और तीन दिन में काम शुरू।

वार्ड स्तर पर लगेंगे स्पेशल कैंप

अब लोगों को ज्यादा चक्कर नहीं लगाने होंगे क्योंकि सरकार ने तय किया है कि शहरों के हर वार्ड में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यहां लोग जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और अपने डॉक्युमेंट्स जमा कर सकते हैं। इससे खासकर उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें ऑनलाइन आवेदन की ज्यादा समझ नहीं है या बार-बार सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते।

नक्शा पास कराने और परमिट की फीस अब बिल्कुल फ्री

सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि अब घर का नक्शा पास कराने और बिल्डिंग परमिट के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी – खासकर गरीब परिवारों के लिए। पहले इसके लिए कुछ हजार रुपये तक लग जाते थे, जो कम आमदनी वालों के लिए बहुत भारी पड़ता था। अब ये सेवा पूरी तरह फ्री कर दी गई है।

अब घर का सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा।

प्लॉट पर 75% हिस्सा रखना होगा खुला

अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं और 500 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर घर बनवाना चाहते हैं, तो एक नया नियम जान लीजिए – अब 75 प्रतिशत जमीन खुली छोड़नी होगी। यानी आप सिर्फ 25% हिस्से पर ही निर्माण कर सकते हैं। इससे मकानों के बीच पर्याप्त रोशनी और हवा बनी रहेगी और शहर में भीड़भाड़ भी कम होगी।

यह नियम शहरी प्लानिंग और पर्यावरण संतुलन के लिहाज से बहुत जरूरी है।

अब बकाया टैक्स होने पर भी मिलेगा परमिट

पहले अगर किसी व्यक्ति पर नगर निगम या अन्य सरकारी विभागों का टैक्स बकाया होता था, तो उसे परमिट नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। मतलब ये कि अगर किसी कारण से आपने कुछ टैक्स अभी तक जमा नहीं किया है, तो भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की मंजूरी ले सकते हैं।

सार्वजनिक जमीन पर घर नहीं बनाने की सख्त हिदायत

सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर घर न बनाए। ऐसी जमीनें भविष्य में सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी हो सकती हैं। इस तरह के निर्माण बाद में कानूनी विवाद का कारण बन सकते हैं, इसलिए इससे बचने की सलाह दी गई है।

योजना से जुड़ी बड़ी बातें – एक नजर में

• अब आवेदन वार्ड स्तर पर आसानी से किया जा सकता है।
• तीन दिन में बिल्डिंग परमिट मिलने की गारंटी।
• गरीबों को नक्शा पास करवाने में कोई पैसा नहीं देना होगा।
• टैक्स बकाया होने पर भी परमिट मिल सकेगा।
• 500 स्क्वायर फीट जमीन पर 75% हिस्सा खाली छोड़ना होगा।
• सरकारी जमीन पर घर बनाना मना होगा।

योजना का मकसद क्या है?

सरकार का टारगेट है कि 2027 तक हर पात्र परिवार को पक्का मकान मिल जाए। इस योजना से जहां आम लोगों को सिर छुपाने की जगह मिलेगी, वहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी नौकरियां और काम बढ़ेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा।

अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने स्थानीय नगर निगम या नगर पंचायत से संपर्क करें या फिर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर आवेदन करें। ध्यान रखें, योजना की शर्तें समय-समय पर बदल सकती हैं, इसलिए ताजा जानकारी हमेशा ऑफिशियल सोर्स से लें।